कृषिको क्षति न्यूनिकरण गर्न आठ अर्ब प्रस्ताव

कृषिमा ११ अर्बभन्दा बढी क्षति

राजेश बर्मा 

काठमाडौं : विनाशकारी भूकम्पका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको क्षति न्यूनिकरण गर्न तथा नोक्सानी व्यहोरेका किसानलाई पुनर्स्थापित गर्न सरकारले अल्पकालीन र मध्यमकालीन गरी दुई चरणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। दुवै कार्यक्रमका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्ययोजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले अल्पकालीन कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४० करोड ४८ लाख १६ हजार रुपैयाँ र मध्यकालीन कार्यक्रमका लागि चार अर्ब ७५ करोड ४६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी असारभित्रमा अल्पकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। मध्यमकालीन कार्यक्रम आगामी असारपछि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिनेछ कार्ययोजना तयार पारिएको छ। 

वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण कृषि क्षेत्रमा मात्रै दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। वैशाख २९ गते फेरि आएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको यकिन विवरण अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयकाअनुसार नौंवटा निकाय कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद९नार्क०, कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी), कृषि सामाग्री कम्पनी, बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत अल्पकालीनतर्फ ५५ योजना छन्। 

अल्पकालीनतर्फ पुनर्स्थापित हुने खालका र मध्यमकालीनतर्फका १४ योजनाअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 'भूकम्पका कारण १४ जिल्लामा अत्याधिक प्रभाव परेकाले ती जिल्लालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन योजना तयार पारेर आयोगमा प्रस्ताव गरेका छौ', सहप्रवक्ता सापकोटाले भने,'प्रस्तावित योजनालाई आयोगले साकारात्मक रूपमा लिएको छ।' 

भूकम्पबाट काभ्रे, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ओखलढुंगा, ललितपुर, धादिङ, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, गोरखा, काठमाडौं, दोलखा र भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ।

निकट भविष्यमै बजेट विनियोजन हुने आश्वासन पाएका छौं।ु अल्पकालीनतर्फ अनुदानमा प्रभावितलाई चार सय ७० मेट्रिक टन धानको बीउ बितरण, तरकारीको बीउ, सिल्पाउलिन प्लास्टिक सिटसहितको १२ हजार पाँच सय मूल्य भएको राहत प्याकेज ३६ हजार थान, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा विषादी र स्प्रेयर दुई सय ८० वटा वितरण गरिनेछ। 

यसैगरी सुरक्षित अन्न तथा बीउ भण्डारका लागि व्याग वितरण २८ हजार दुई सय ५० वटा, २५ हजार रुपैयाँको दरले भूकम्प प्रतिरोधी खोर तथा गोठ सुधार निर्माण एक लाख थान, प्रति परिवारलाई ढुवानीसहित गाईभैंसी ७५ हजारका दरले २२ हजार पाँच सय वटा गाईभैंसी, प्रति घरधुरीमा एक लाख पर्ने चौरी गाई सय वटा र प्रतिपरिवारलाई सात हजार मूल्यपर्ने तीनवटा बाख्रा गरेर सात हजार पाँच सय थान वितरण गरिनेछ।

योजना अन्तर्गत प्रति परिवारलाई तीनवटा बंगुरको पाठापाठी गरी २२ हजार पाँच सय गोटा, ३० हजार घरपरिवारलाई ५० वटा चल्लाका दरले ३० हजार चल्ला वितरण गर्ने योजना छ।

यसबाहेक मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न विभाग तथा निकायमातहतका क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन, अनुसन्धानलगायतका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सापकोटाका अनुसार २३ जिल्लामा पशुपंक्षीतर्फ एक अर्ब ३९ करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको छ। १६ हजार तीन सय ७१ वटा गाईभैंसी, ३६ हजार सात सय १० वटा खसीबाख्रा, बंगुर तथा चार लाख ५१ हजार ६ सय ८८ वटा पंक्षि भूकम्पका कारण मरेका छन्। 

यसैगरी ४० जिल्लामा आठ अर्ब ११ करोड ११ लाख ९१ हजार मूल्यबराबरको एक लाख ३५ हजार एक सय ८७ मेट्रिक टन खाद्यान्न नष्ट भएको छ। भूकम्पले एक अर्ब १९ करोड सात लाख मूल्यबराबरको कृषिका भौतिक संरचना नष्ट भएको छ।

देशभरमा गरेर एक सय ३३ वटा कृषिसम्बन्धि भवन पूर्णरूपमा भत्केको छ भने दुई सय सातवटा भवन आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। ुभूकम्पमा परेर कृषितर्फ ठूलो क्षति भएको छु, सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने। 

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक आएको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी १४ जिल्ला काभ्रे, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ओखलढुंगा, ललितपुर, धादिङ, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, गोरखा, काठमाडौं, दोलखा र भक्तपुरमा क्षति पुगेको छ।

कृषिको बजेट कटौती नगर्न निर्देशन

काठमाडौं स् नियमित कार्यक्रमको बजेट काटेर पुनर्निर्माणमा ४० प्रतिशत रकम प्रयोग गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको निर्देशनप्रति व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले आपत्ति जनाएको छ। समितिले कुनै पनि बहानामा कृषि विकास मन्त्रालयको नियमित बजेट कटौती नगर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिले मंगलबारको बैठकमा आयोगको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएको छ। समितिले भूकम्पका कारण कृषिमा पारेको असर तथा पीडित भएका किसानका लागि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न कृषि विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो।

बैठकमा सभापति गगन थापाले भूकम्पका कारण करिब १० अर्ब क्षति भएकाले नियमित बजेटबाट पुनर्निर्माणका लागि ४० प्रतिशत बजेट काट्दा भविष्यमा खाद्य सुरक्षामा गम्भिर असर पुग्ने दाबी गरे।

भूकम्पले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले यो क्षेत्रलाई सरकारले गम्भिर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै सभापति थापाले राज्यले यो क्षेत्रलाई तत्कालै संबोधन नगरे उत्पादन घटेर मुलुकभित्र ठूलो खाद्यान्न संकट निम्त्नसक्ने चेतावनी दिए।  व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले कुनै पनि बहानामा कृषि विकास मन्त्रालयको नियमित बजेट कटौती नगर्न निर्देशन दिएको हो।

ुखाद्यान्न संकटसहित जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत असर पार्छ। यसप्रति गम्भिर भएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको बजेटको सिलिङको ४० प्रतिशत रकम पुनर्निर्माणका लागि छुट्टयाउने भन्ने आयोगको प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न म विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछुु, थापाले भने,ुतोकिएको सिलिङको रकम योजना अनुरूप कृषि उत्पादन क्षेत्रमा नै प्रयोग गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न आयोगले गम्भिर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।ु

सभापति थापाले भूकम्प पीडित किसानलाई पुर्नस्थापना गर्न कृषि मन्त्रालयले तयार पारेर आयोगमा प्रस्ताव गरेको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्ययोजनालाई तत्कालै स्वीकृत गर्नसमेत सरकारसँग माग गरे। 

ुधानकोब्याड राख्ने समय आइसकेकाले रोपाईको समयलाई ध्यानमा राख्दै उक्त कार्ययोजना तत्कालै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगसँग यो समिति माग गर्छु, उनले भने। 

थापाले अल्पकालिन कार्ययोजनामा बीउ, मल, कृषि सामग्री, सामुदायिक खाद्य भण्डारण, सामुदायिक पशु सेल्टर लगायतका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न सुझाव दिए।

मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले भूकम्प पीडित किसानलाई सकभर पुर्नस्थापना गर्न आवश्यक सबै प्रकारको आधारभूत योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिए।

अन्न्पूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको मुख्य समाचार

प्रकाशित मिति २०७२ जेष्ठ ६ बुधवार